23 मिनट पहले
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका पर दिए फैसले में इकोनॉमिकली वीकर यानी आर्थिक रूप से पिछड़े UPSC कैंडिडेट्स को आयु में दी जाने वाली छूट की अपील को खारिज कर दिया है।
ये याचिका मध्य प्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडे समेत 16 अन्य लोगों ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रियायत की मांग को लेकर दायर की थी।
कोर्ट ने कहा- EWS के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें अटेम्प्टस में छूट देने की बात कही गई थी जो ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की स्टेट लिस्ट में तो आते हैं, लेकिन UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग में CSE-2024 और CSE-2025 परीक्षा की लिस्ट में नहीं आते हैं।
न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जो छूट दी गई है ऐसी छूट ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है।
आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर मिलती है छूट
कोर्ट ने 17 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत सोशल और ईकोनॉमिक कैटेगरी में बांटा गया है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस में सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है और ओबीसी को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर छूट दी जाती है।
पीठ ने कहा, ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या पॉलिसी मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। जब तक पॉलिसी में शत्रुतापूर्ण भेदभाव न हो, तब तक अदालतें नीतिगत बदलाव नहीं कर सकतीं।’
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य ओबीसी उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नौ अटेम्प्ट देने की याचिका को भी खारिज कर दिया। जैसा कि केंद्रीय ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनुमति है।
इस बार 979 पदों के लिए होगी UPSC CSE परीक्षा
UPSC यानी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का नोटिफिकेशन 22 जनवरी को जारी किया गया था। पहले लास्ट डेट 11 फरवरी थी, फिर इसे दो बार बढ़ाकर 22 फरवरी कर दिया गया था।
इस साल 979 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके अलावा UPSC IFoS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फॉरेस्ट सर्विस के लिए 150 पद भरे जाएंगे।
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