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नई दिल्ली51 मिनट पहले
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कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज OBC का हक छीना जा रहा है। OBC को भागीदारी नहीं मिल रही है। (फाइल फोटो)
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस आज ‘ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन’ आयोजित करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे।
प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में लिखा कि आज OBC का हक छीना जा रहा है। OBC को भागीदारी नहीं मिल रही है। जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी हमारा हक है। जिसे हम लेकर रहेंगे।
इस कार्यक्रम का मकसद OBC की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना और जातिगत जनगणना की मांग को आगे बढ़ाना है।
दरअसल, राहुल गांधी लगातार देश में OBC की भागीदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि देश के 90% आबादी वाले OBC, दलित और आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। जातिगत जनगणना यह जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में हैं।
राहुल ने साल 2024 में अमेरिका में कहा था;-
देश के सर्वोच्च न्यायालय में देखिए, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में देखिए, वहां निचली जातियां, OBC, दलित हैं ही नहीं। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है।
राहुल ने साल 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान ये बयान दिया था।
राहुल बोले- OBC मुद्दों पर कांग्रेस कमजोर पड़ी, भाजपा को मिला मौका राहुल गांधी ने गुरुवार को माना कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस ओबीसी की समस्याएं ठीक से नहीं समझ पाई, जिससे बीजेपी को जगह मिली।
तेलंगाना जातिगत सर्वेक्षण 2024 पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने कहा, “दलित, आदिवासी और महिलाओं के मुद्दों पर पार्टी सही दिशा में थी, लेकिन ओबीसी वर्ग की आकांक्षाएं समझने में हम पीछे रह गए।”
राहुल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 50% आरक्षण की सीमा नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि सच्चाई सामने आने से बीजेपी की विचारधारा खत्म हो जाएगी।
देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी
30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाली मूल जनगणना में ही शामिल होगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा,
1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। 2010 में PM मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने सिर्फ सर्वे कराना ही उचित समझा।
दरअसल, देश में अब तक कुल 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1931 के बीच 7 बार ब्रिटिशकाल में और एक बार 2011 में आजाद भारत में। हालांकि, 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए।
अक्टूबर-2026 से जनगणना शुरू होगी गृह मंत्रालय ने 16 जूनको जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार दो फेज में जातीय कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी।
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