ADR Report Income of unrecognized political parties increased by 223% in india Gujarat Parties | गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 223% बढ़ी: 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर ADR की रिपोर्ट; गुजरात की 5 पार्टियों को ₹2,316 करोड़

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नई दिल्ली31 मिनट पहले

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ADR के मुताबिक- देश में 2764 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टिया हैं। - Dainik Bhaskar

ADR के मुताबिक- देश में 2764 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टिया हैं।

देश में नाममात्र के वोट पाने वाली पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों (RUPP) की आय में 2022-23 में 223% की वृद्धि हुई है। यह चौकाने वाली जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नई रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसी 2764 पार्टियां हैं, इनमें से 73% से अधिक (2025) ने तो अपना वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। वहीं, 739 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों का विश्लेषण किया गया है।

गुजरात में 5 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों ने बीते 5 सालों में 3 चुनावों में केवल 22,000 वोट हासिल किए हैं, फिर भी उनकी कुल आय ₹2,316 करोड़ रही है। इनमें से एक साल की आमदनी ₹1158 करोड़ रही है।

ADR की इस रिपोर्ट के मुताबिक, इन दलों ने 2019-2024 के बीच दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई जीत दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, इनमें से चार दल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं।

गुजरात: सर्वाधिक चंदा पाने वाली 5 पार्टियां

पार्टी नामकुल वोटकमाई (₹ करोड़ में)
भारतीय नेशनल जनता दल11,496957
न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी9,029608
सत्यवादी रक्षक पार्टी1,042416
जन मन पार्टी480134
सौराष्ट्र जनता पार्टी140200

कितनी पार्टियों ने जानकारी दी

  • कुल पार्टियां- 2764
  • जानकारी दी- 739 (26.74%)
  • जानकारी नहीं दी- 2025 (73.26%)
सबसे ज्यादा पार्टियों वाले राज्य

राज्यपार्टियांजानकारी नहीं दी
यूपी74471
दिल्ली240168
तमिलनाडु230180
महाराष्ट्र216161
बिहार184117
आंध्र प्रदेश12989
मध्य प्रदेश10765
हरियाणा10277
गुजरात9559
कर्नाटक9256

पंजाब में 73, उत्तराखंड में 40 और गोवा 12 में ऐसी पार्टियां है, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या है…

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों और पूर्व छात्रों द्वारा की गई थी।

ADR का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है। यह खास तौर पर राजनीतिक दलों और नेताओं की पृष्ठभूमि, आय-व्यय और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का कार्य करता है।

ADR के मुख्य काम…

  • ADR हर चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में दिए गए आपराधिक मामलों, संपत्ति, शिक्षा आदि की जानकारी को विश्लेषित करके रिपोर्ट तैयार करता है।
  • यह संगठन राजनीतिक दलों की आय, खर्च और चंदे की जानकारी RTI और चुनाव आयोग के दस्तावेजों के जरिए जुटाकर जनता के सामने लाता है।
  • सांसदों और विधायकों के कार्यकाल में उनकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, इसका तुलनात्मक अध्ययन करता है।
  • ADR वोटर्स को शिक्षित करता है। चुनाव पारदर्शिता की मांग को लेकर अभियान चलाता है।

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ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल पार्टियों को ₹20,000 से ज्यादा के चंदों में सबसे ज्यादा BJP को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, BJP को मिला चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPEP) और माकपा (CPI-M) को मिले कुल चंदे से 6 गुना ज्यादा है। पूरी खबर पढ़ें…

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